"बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस" अगष्ट ३० का सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति

आज अगष्ट ३०, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्मान स्वरूप आयोगले यो दिवस प्रत्येक बर्ष मनाउँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यस दिवसका सन्दर्भमा आयोग बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूलाई स्मरण गर्दै पीडित परिवारहरू प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विधिवत रूपमा अन्त्य भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रबन्ध गरियो । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने लगायतको प्रबन्ध गरिएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) ले समेत सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन, सत्य अन्वेषण, परिपूरणको सिफारिस, परिचयपत्र वितरण, छानविनबाट दोषी देखिएका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समेतका काम गर्न बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम यस आयोगको गठन भएको हो । आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३३५८ उजुरीहरू मध्ये ७५६ थान उजुरीहरू फर्छ्यौट भैसकेको र २६०२ उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका छन् । आयोगबाट छानविन गरी १३४९ उजुरीमा बेपत्ता पीडित परिवारका ३९९३ जनालाई बेपत्ता पीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । परिचयपत्र उपलब्ध गराइएका तर अन्तरिम राहत प्राप्त नगरेका ५५१ उजुरीहरूमा पीडित परिवारलाई अन्तरिम राहत स्वरूप प्रति परिवार रू. १० लाख उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष पटक पटक गरी आयोगबाट सिफारिस गरिएकोमा हालसम्म ९३ परिवारले अन्तरिम राहत स्वरूप प्रति परिवार रू.१० लाख प्राप्त गरी अरू सिफारिस विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।

आयोगमा पहिलो पटक मिति २०७१/१०/२७ मा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी २०७५ चैत्र मसान्तसम्म वहाल रहेको तत् पश्चात मिति २०७६।१०।०५ सम्म आयोगमा पदाधिकारी रिक्तता रहेको, दोस्रो पटक मिति २०७६।१०।०६ मा नियुक्त भएका यस आयोगका पदाधिकारी २०७९ असार मसान्तसम्म वहाल रही कार्य सम्पादन भएको र मिति २०७९।०४।०१ देखि आयोग पुनः पदाधिकारी रिक्त रहेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०१/३१ को निर्णय बमोजिम आयोगको पदाधिकारीहरू नियुक्ति भई मिति २०८२/०२/०५ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर भई कामकाज गर्दै आउनु भएकोमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार मिति २०८३/०१/१९ गतेदेखि पदमुक्त भई हाल आयोगमा पदाधिकारीहरूको रिक्तता रहेकोले आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेको हुँदा यथाशक्य पदाधिकारी नियुक्ति हुने आयोगको अपेक्षा छ । साथै राहत पाउन बाँकी पीडितहरूलाई प्राथामिकतापूर्वक राहत उपलब्ध गराउन आयोग पुन: आग्रह गर्दछ ।

बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै कार्यसम्पादन गर्न आयोग तत्पर रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित परिवारलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरूलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन सम्वद्ध सबै पक्षहरूसँग आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ ।

                                          (अच्युतमणि नेउपाने)

                                        प्रवक्ता

                                          बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपाल

                                       मितिः २०८३/०५/१४